देश के हर नागरिक को पेंशन मिलेगी

Feb 19, 09:36 pm

पेंशन क्षेत्र की नियामक एजेंसी-पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण [पीएफआरडीए] की यह योजना सफल रही तो देश के हर नागरिक को पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। कोई संगठित क्षेत्र में काम करे या असंगठित क्षेत्र में, वह पेंशन पाने का हकदार होगा। पीएफआरडीए ने इस योजना को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण को अगले वित्त वर्ष 2009-10 की शुरुआत से लागू किया जाएगा। इस बात की जानकारी पीएफआरडीए की अधिशासी निदेशक मीना चतुर्वेदी ने गुरुवार को यहां एसोचैम की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में दी।

चतुर्वेदी ने बताया कि इस योजना को एक अप्रैल, 2009 से लागू करने की तैयारी है। पहले चरण में लगभग 8 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन देने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1800 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए पीएफआरडीए ने छह प्रबंधकों की नियुक्ति की है। इसके अलावा 23 अन्य एजेंसियों की नियुक्ति की जानी है, ताकि पेंशन योजनाओं को दूरदराज के इलाकों में और समाज के निचले तबके तक पहुंचाया जा सके।

देश की 87 फीसदी आबादी को अभी भी पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। प्राधिकरण इस बात के लिए प्रयास करेगा कि आम आदमी में पेंशन को लेकर जागरूकता पैदा हो। चतुर्वेदी के मुताबिक इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि हर नागरिक और असंगठित क्षेत्र के हर एक श्रमिक को पेंशन की सुविधा मिल सके। पूरी स्थिति पर कड़ाई से नजर रखी जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी न हो। इसके लिए पीएफआरडीए शीघ्र ही विस्तृत दिशानिर्देश लागू करने वाला है।

उधर, सेमिनार में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण [इरडा] के सदस्य [एक्चुअरी] आर. कानन ने भी कहा है कि पेंशन फंड प्रबंधकों को अपने कामकाज को लेकर काफी सावधानी बरतनी होगी। उन्हें हर तीन महीने पर अपनी बैलेंस शीट सार्वजनिक करनी होगी। इरडा दरअसल, सत्यम कंप्यूटर्स कांड के बाद कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है, इसलिए वह पहले से ही सख्त प्रावधान लाना चाहता है। कानन ने धमकी भरे स्वर में कहा भी कि अगर किसी निजी पेंशन फंड प्रबंधक ने कोई गड़बड़ी की तो उसका विलय सरकारी क्षेत्र के फंड प्रबंधक के साथ कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]।